नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ। ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्‍त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलव्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने गरी सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो ।रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरुलाई समेत समावेश गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‍ले मिति २०७५/१०/२५ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मिति २०७५/११/०१ मा विधिवत शुभारम्भ भएको यो कार्यक्रमले देहायका उद्देश्यहरु प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ: -